Onion Export News :
सध्या कांद्याचे भाव सतत घसरल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. या समस्येला आणखी वाढवत, कांद्याच्या निर्यातीवर विद्यमान बंदी आहे, ज्यामुळे किंमतीतील घसरणीचा कल वाढला आहे. तथापि, परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) दिलेल्या आदेशानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अतिरिक्त 10,000 टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता देऊन सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हाल कितपत दूर होतील, याबाबत साशंकता कायम आहे.
केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी सुरुवातीला कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती, ज्याची सुरुवातीची शेवटची तारीख 31 मार्च होती. तथापि, मैत्रीपूर्ण राष्ट्रांना निर्यातीसाठी अपवाद असले तरी, निर्धारीत मुदतीपलीकडे ही बंदी कायम आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 10,000 टन कांद्याच्या निर्यातीसाठी अलीकडील मंजुरीमुळे एकूण कांदा निर्यातीला पूरक ठरते, जी आधीच मित्र देशांना 79,150 टनांपर्यंत पोहोचली आहे.
कांद्याच्या निर्यातीमुळे भाव वाढणार का? हा प्रश्न चर्चेचा विषय राहिला आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध असल्याने सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बरेच शेतकरी सध्या कांद्याच्या अतिरिक्त साठ्यावर झगडत आहेत आणि निर्यात भत्त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, परंतु त्याचा परिणाम मर्यादित राहण्याची अपेक्षा आहे.
निर्यात बंदी लादण्याचा सरकारचा निर्णय विविध कारणांमुळे उद्भवला आहे, ज्यात पावसाच्या नमुन्यांवर अल निनोच्या प्रतिकूल परिणामांचा समावेश आहे, परिणामी अनेक प्रदेशात दुष्काळी परिस्थिती आहे. याशिवाय, देशांतर्गत बाजारात परवडणाऱ्या दरात कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करून त्याचे भाव स्थिर ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, या उपायामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, कांद्याचे भाव प्रति क्विंटल 4000 ते 800 ते 1200 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत, ज्यामुळे लक्षणीय आर्थिक नुकसान झाले आहे.
