Manoj Jarange Patil :
जालना: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झालेली आहे. त्यामुळे एकजूट झालेल्या मराठा समाजाच्या मतांना चांगलेच महत्त्व आले आहे. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. या निवडणुकीबाबत ते कोणता निर्णय घेणार? असे विचारले जात होते. दरम्यान, त्यांनी आजच्या बैठकीत मराठा समाजाला दोन पर्याय दिले आहेत. यातील एका पर्यायावर मराठा समाजाने सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगेंच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय गणित चांगलेच बदलणार आहे.
पहिला पर्याय काय?
मराठा समाजाशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीसाठी पहिला पर्याय दिला. ते म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत भरपूर मराठा समाजाच्या लोकांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यास अडचणीचं ठरू शकतं. सर्वांनीच अर्ज भरल्यास आपली मतं विखुरतील. ज्याला फायदा व्हायला नको होता, त्याला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे एक करता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातून एकाच उमेदवाराला अपक्ष म्हणून उभं करता येईल. हा निर्णय मी घेणार नाही. तो निर्णय तुम्हीच घ्यायचा आहे.
दुसरा पर्याय काय?
मनोज जरांगे यांनी या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने घ्यावयाच्या भूमिकेबाबत सांगताना दुसरा पर्याय दिला. मात्र मराठा समाजाने हा पर्याय स्वीकारला नाही. जरांगे म्हणाले की, लोकसभा हा आपला विषय
नाही. तिथे आपलं कोणीही ऐकत नाही. त्यामुळे दुसरा पर्याय असा आहे, तो म्हणजे आपण अर्ज भरायचा नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाने इतर पक्षांच्या उमेदवाराकडून बॉन्डवर लिहून घ्यायचं. निवडून आल्यावर सगेसोयऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देणार का? असं यात लिहून घ्यायचं. आपल्याला पक्षाचा भेद नको. पक्षाचा विचार करायचाच नाही, असा पर्याय जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासमोर ठेवला. मात्र सभेला आलेल्या मराठा समाजाच्या लोकांनी हा दुसरा पर्याय फेटाळला. त्यामुळे जरांगेंनी हा पर्याय सोडून दिला, असं सभेतच जाहीर केलं.
सत्ताधारी, राजकीय नेत्यांवर टीका
आपण लढायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे सर्वच संकटांना तोंड द्यावं लागणार आहे. आपण गाफील राहिलं पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. आपण 75 वर्षे यांच्या इच्छा पूर्ण केल्या. आता मात्र मराठ्यांनी चाणाक्षपणे बुद्धीचा वापर करायचा. आपला समाज, आपली लेकरं कसे मोठे होतील यासाठी लढा चालू केला आहे. काहीही झालं तरी लेकरापेक्षा मोठं कोणीही नाही हे समूजन घ्या. ज्यांना मोठं केलं ते आपल्याच मुलांच्या डोक्यावर पाय देत आहेत. आपण सरकारला भरपूर संधी दिली आहे. शेवटी आता मराठा समाजाचा नाईलाज झाला आहे. आपण सरकारला वेळ दिला. सरकारने डाव साधला आहे. अटीशर्ती आम्हाला घातल्या जात आहेत. पण शर्तीच्या बाहेर जाऊन सरकार काम करत आहे. त्यामुळे निर्णायक भूमिकेवर येणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, असंही जरांगे म्हणाले.
17 ते 18 मतदारसंघांना फटका बसणार
आपला विषय हा लोकसभेत नाही. आपला विषय हा विधानसभेत आहे. आपला राज्यपातळीवरचा विषय आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. कमीत कमी 17 ते 18 मतदारसंघांवर मराठा समाजाचं वर्चस्व आहे. इथ कोणाचाही कार्यक्रम होऊ शकतो. या मतदारसंघांतून कोणीच निवड
ून येऊ शकत नाही, असंही जरांगे यांनी सांगितलं.
